Cotton Seeds : भारतातील बाजारात कपाशीचे १५ टक्के अवैध बियाणे..!

Cotton Seeds : भारतातील बाजारात कपाशीचे १५ टक्के अवैध बियाणे..!

 

देशातील कापूस बियाण्याचा १५ टक्के बाजार एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील), बोलगार्ड ४ तंत्रज्ञानाच्या अवैध बियाण्याने व्यापला आहे. राज्यात तब्बल ३५ लाख ‘एचटीबीटी’ किंवा ‘बोलगार्ड ४’ कापूस बियाणे पाकिटांची सुमारे सात लाख हेक्टरवर लागवड झाली आहे. ही लागवड विदर्भ व खानदेशात अधिक आहे.

राज्यात शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या बाजार व तंत्रज्ञान आघाडीने सविनय कायदेभंग मोहिमेतून ‘एचटीबीटी’ किंवा ‘बोलगार्ड ४’ कापूस बियाणे विक्रीला खानदेश, विदर्भात प्रोत्साहन, संरक्षण दिल्याचे दिसत आहे. यातूनच यवतमाळ जिल्ह्यातील खडकी व हिवरी ही एचटीबीटी कापूस लागवड करणारी गावे म्हणूनही घोषित झाली आहेत. तसा फलक या गावांत लागला आहे.

जाणकारांच्या माहितीनुसार, देशात सुमारे १३० लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होत आहे. यंदा ही लागवड १४० लाख हेक्टरवर जाऊ शकते. देशात सुमारे सहा कोटी कापूस बियाणे पाकिटांची (एक पाकीट ४५० ग्रॅम वजन) गरज असते. यात तब्बल एक कोटी एचटीबीटी कापूस बियाण्याची लागवड देशभरात झाल्याचाही दावा केला जात आहे. हे बियाणे अवैध आहे. त्याला सरकारची परवानगी नाही. अशातही त्याची विक्री २०१७ नंतर वाढली आहे. अर्थात, २०१६-१७ नंतर ‘बोलगार्ड २’ प्रकारच्या कापूस वाणांवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढला. यामुळे उत्पादकता सतत घटली.

शासनाच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये कापसाची देशातील उत्पादकता ४५१ किलो रुई प्रतिहेक्टरी एवढी राहिली. तर सरत्या हंगामात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये ४६९ किलो रुई प्रतिहेक्टरी एवढी राहू शकते. २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये उत्पादकतेत मोठी घट नोंदविली गेली. यातच मजूरटंचाई, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि अधिक उत्पादनाची आवश्यकता यातून २०१९-२० पासून देशात एचटीबीटी तंत्रज्ञानाच्या कापूस बियाण्याची मागणी वाढली. २०१९-२० मध्ये ही मागणी देशात १५ लाख पाकिटे एवढी राहिली. नंतर मागणी वाढत गेली.

यंदाच्या हंगामात तब्बल एक कोटी पाकिटांची देशभरात विक्री झाली. अर्थात, सुमारे १७ लाख हेक्टरवर त्याची लागवडही झाली आहे, असा दावा कापूस बियाणे बाजार व जाणकारांकडून केला जात आहे. देशात ‘बोलगार्ड २’ किंवा बीटी कापूस बियाण्याच्या पाकिटाची किंमत ८१० रुपये निश्चित केली आहे. परंतु अवैध एचटीबीटी कापूस बियाणे पाकिटांची विक्री १२०० ते १५०० रुपये किंवा यापेक्षा अधिक दरातही होत असल्याची माहिती आहे.

बियाण्याचा गुजरातमधून पुरवठा

‘एचटीबीटी’च्या अवैध कापूस बियाण्याचा पुरवठा गुजरातमधून अधिक झाला. या पाठोपाठ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिळनाडूमधूनदेखील पुरवठा झाला. गुजरातमधील डांग, गोधरा भागात एचटीबीटी कापूस बियाण्याचे बीजोत्पादन केले जाते.

हे पण वाचा : जुलैत महिन्यात राहणार समाधानकारक पाऊस; पाहा हवामान विभागाचा अंदाज

…असा आहे बोलगार्डचा इतिहास

बोलगार्ड किंवा जनुकीय सुधारित (जी.एम.) कापूस बियाण्यासंबंधी अमेरिकेत सर्वप्रथम काम सुरू झाले. देशात १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी कापसातील जीएम चाचण्यांना परवानगी दिली. वाजपेयी सरकारने आपल्या कार्यकाळात जीएम कापूस बियाणे प्रसारासंबंधी काम केले नाही. यामुळे शरद जोशी यांनी २००१-०२ मध्ये आंदोलन केले. गुजरातमधील राजकोटमध्ये यासंबंधीचे आंदोलन पेटले होते. नंतर मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने २००२ मध्ये कापसातील ‘बोलगार्ड १’ला परवानगी दिली. तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने २००६ मध्ये ‘बोलगार्ड २’ तंत्रज्ञान आले. देशाचे कापूस उत्पादन ४५० लाख गाठींवर गेले. कापूस निर्यातही देशातून वाढली. पण २०११ मध्ये ‘बोलगार्ड ४’ तंत्रज्ञान केंद्राच्या लालफितीत अडकले. पण शेतकरी व कापड उद्योगासह दर्जेदार, अधिक उत्पादनासाठी नव तंत्रज्ञान आवश्यक असल्याचा मुद्दा शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या बाजार व तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रमुख विजय नीवल यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना उपस्थित केला.

source: agrowon