Agricultural Loan : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजारांचे अनुदान, प्रति युनिट 1 रुपये वीज सवलत

Agricultural Loan : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजारांचे अनुदान, प्रति युनिट 1 रुपये वीज सवलत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट 50 हजारांचे अनुदान (Subsidy to Farmers) देण्यात येणार आहे. नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांना प्रति युनिट 1 रुपयांची वीज सवलत देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

अनुदान योजनेचा 50 हजार शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच कर्ज फेडीची मुदत तीन वर्षांची मुदत दोन वर्षावर आणली आहे. हजारो एकर जमीन ओलिताखाली आणण्यात येणार आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच भातसा धरणासाठी 1550 कोटींची मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

  • राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स.
    महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना – सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती – आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked) (ऊर्जा विभाग -Energy Department)
  • अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. (ऊर्जा विभाग)
  • दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती (विधि व न्याय विभाग – Department of Law and Justice)
  • विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार. (विधि व न्याय विभाग)
  • लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग – Forest Department)
  • 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (Medical Colleges) वाढलेल्या 50 अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग – Department of Medical Education and Medicines)
  • राज्यात कायम स्वरूपी विनाअनुदानित तत्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – Department of Social Justice and Special Assistance)
  • ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग – Department of Water Resources)
  • जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास 2 हजार 288.31 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
  • ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प 1 हजार 491.95 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
  • हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ (कृषि विभाग -Department of Agriculture)
  • शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ (सहकार विभाग)
  • ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती (ग्राम विकास विभाग)
  • राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही (गृह विभाग)

ब्रम्हगव्हाण जलसिंचनसाठी 890 कोटी

पैठणमधील ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेलाही मान्यता देण्यात आली असून, 890 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. आमदार संदीपना भुमरे यांनी यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. या योजनेमुळे तालुक्यातील 40 गावांना फायदा होणार आहे.
भातसा धरणासाठी 1550 कोटी

भातसा मुंब्री धरणासाठी देखील 1550 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. वाघूर तालुका जिल्हा जळगाव ही योजनेला देखील 2288 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

हे पण वाचा:- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना संदर्भात कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मोठे आवाहन, आजच करा हे काम

हल्दी संशोधन केंद्राला मंजुरी

मराठवाड्यातील हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हल्दी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.