Fertilizer Anudan : खत अनुदान वाढीनंतर ‘या’ गोष्टीचा धोका..!

Fertilizer Anudan : खत अनुदान वाढीनंतर ‘या’ गोष्टीचा धोका..!

 
खतांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे किंमती जरी वाढल्या तरी दुसरीकडे त्याचा अतिरिक्त ताण शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर यंदा रासायनिक खताची टंचाई भासणार आहे. त्यामुळे केंद्राने हा अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी यानंतरही खत टंचाई होऊन दर वाढले तर काय ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कारण रशिया-युक्रेन युध्दाच्या नावाखाली आता काळाबाजार आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे हे रोखण्यासाठी आता थेट गृह विभागाची मदत घेण्याच्या हलचाली सुरु आहेत. त्यामुळे यंदा काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांना खताची टंचाई भासू न देण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे.

‘डीएपी’ सह इतर 25 श्रेणीतील अनुदानात भरीव वाढ

खरीप हंगामात डीएपी खतालाच अधिकची मागणी असते. असे असले तरी केवळ डीएपीच नाही तर अन्य़ 25 श्रेणीतील खतांसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्वाधिक अनुदान हे 28:28:00 या संयुक्त खताच्या श्रेणीला मिळणार आहे. हे अनुदान प्रतिगोणी 1408 रुपये एवढे असणार आहे. केवळ ‘डीएपी’ ला अधिकची मागणी म्हणून त्याचेच अनुदान वाढवायचे असे नाही तर सर्वच रासायनिक खताच्या बाबतीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

80 टक्के खताचा पुरवठा, आता कंपन्यांशी करार महत्वाचा

खरीप हंगामाच्या अनुशंगाने 80 टक्के खताचा पुरवठा हा झालेला आहे. याशिवाय पुढील खत पुरवठ्यावरुन अनुदान आणि त्याचे दर हा मुद्दा कायम होता पण सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. आता खत कंपन्याचे करार कसे होतात व त्यांना कच्चा माल कसा उपलब्ध होतो यावरच पुढचा पुरवठा अवलंबून आहे. मात्र, खरीप हंगामापूर्वीच खत हे शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु असल्याचे गुणनियंत्रक विभागाचे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी सांगितले आहे.

हे पण वाचा : पीएम किसान योजनेसाठी ई-केवायसी कशी करायची?

तर जबाबदारी मात्र राज्य शासनाच्या यंत्रणांची

केंद्राने केवळ सिंगल सुपर फॉस्फेटलाच नव्याने अनुदान दिले असे नाहीतर तर इतर श्रेणीतील खतांना 1 हजार 400 रुपये प्रतिगोणीपर्यंतचे अनुदान दिले आहे. त्यामुळे आता एवढे करुन शेतकऱ्यांना ज्यादा दराने, लिंकिंग, काळ्या बाजाराला सामोरे जावे लागू नये यासाठी राज्य सरकारनेच यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. वेळप्रसंगी गृहखात्याची मदत घेऊन शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळवून ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.
source : tv9marathi