Fruit orchard scheme : फळबाग लागवडीसाठी आता सुधारित योजना

Fruit orchard scheme : फळबाग लागवडीसाठी आता सुधारित योजना

 
फलोत्पादन (Horticulture) वाटचालीत रोहयो फळबाग लागवडीनंतर मैलाचा दगड ठरणारी आणखी एक योजना राज्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. या योजनेत फळबागेसाठी अल्पभूधारकाबरोबरच आता बहुभूधारक (मोठे शेतकरी) शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एका शेतकऱ्याला(Farmer) थेट सात लाखांपर्यंत अनुदान देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्यात सध्या फळबागांच्या विस्तारासाठी शेतकऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह आहे. मात्र शेतकऱ्याला सुविधा व सुटसुटीत सेवा देणारी एकही योजना उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या अनुदान योजना किचकट नियमांच्या जाळ्यात गुरफुटली आहे. दुसऱ्या बाजूला पांडुरंग फुंडकर योजनेला गेल्या दोन वर्षांपासून निधी देण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत देखील जाचक अटी असल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याचे दिसून आले आहे.

मुख्य सचिवांनी दिली मान्यता

‘‘अडचणी असूनही राज्यात गेल्या दोन वर्षांत विक्रमी फळबाग लागवड झालेली आहे. अनेक शेतकरी शासनाच्या अनुदानाची वाट न बघताही लागवडीत उतरले आहे. अशा स्थितीत सुटसुटीत नियम व पुरेशी अनुदान रक्कम देणारी योजना आणल्यास राज्याच्या फळबाग लागवड अभियानाला प्रचंड गती येईल, असा विचार कृषी विभागाने केला. त्यानुसार एक योजना तयार करून मुख्य सचिवांसमोर मांडण्यात आली. या योजनेला मंजुरी मिळाली असून, आता अंतिम निर्णय घोषित होणे बाकी आहे,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेलाच सुटसुटीत करून नवी योजना म्हणून लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्या या योजनेत फक्त दोन हेक्टरपर्यंतच लागवडीसाठी अनुदान दिले जात आहे. तसेच बहुभूधारकांना जॉब कार्ड देण्याची सुविधा नाकारण्यात आलेली आहे. या शिवाय २० गुंठ्यांच्या खाली शेतजमीन असल्यास छोट्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड करता येत नाही. तसेच कोणत्याही शेतकऱ्याला फक्त दोन लाखांपर्यंतच अनुदान देण्याची तरतूद सध्या आहे.

खर्चाचे मापदंड कृषी आयुक्तालयाकडे

‘‘नव्या योजनेत कोणत्याही शेतकऱ्याला जॉबकार्ड देण्याची तरतूद असेल. कमाल अनुदानदेखील पाच लाखांने वाढून थेट सात लाखांपर्यंत मिळेल. किमान जमिनीची अट १५ गुंठ्यांनी खाली आणली असून, २० ऐवजी केवळ पाच गुंठे जागा असली तरी अनुदान मिळणार आहे. या शिवाय योजनेतील खर्चाचे मापदंड बदलण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात. त्यामुळे मापदंड बदलणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया बनली आहे. नव्या योजनेत मापदंड बदलाचे अधिकार थेट कृषी आयुक्तालयाकडे वर्ग केले जातील,’’ अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
हे पण वाचा:- किसान क्रेडिट कार्ड: पशूपालकांनो या योजनेचा घ्या लाभ आणि मिळवा 3 लाखापर्यंतचे कर्ज , ही आहे प्रक्रिया आणि अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना अतिशय लाभदायक ठरणारी ही योजना तयार करण्याचे श्रेय फलोत्पादन विभागाच्या चमूकडे जाते. यात फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, उपसंचालक धनश्री जाधव, तंत्र अधिकारी वसंत बिनवाडे यांच्या गटाकडून या योजनेचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर कृषी आयुक्त धीरज कुमार व कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी पाठपुरावा करून या योजनेचे महत्त्व राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. रोहयोचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार यांनीही योजनेची वैशिष्ट्य समजावून घेतली आहेत.
‘‘मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यात झालेल्या चर्चेअंती नव्या फळबाग योजनेवर शिक्कमोर्तब झाले आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी स्वतः एक बैठक घेतली होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारित असलेल्या अर्थखात्याने या योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी १०० टक्के निधी केंद्र सरकारचा वापरला जाईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. फळबाग लागवडीतील या सुधारणांची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:- कापसाचे उत्पादन घटूनही वाढले उत्पन्न, काय आहे या मागचे कारण वाचा सविस्तर!

प्रतिक्रिया

अनेक संकटे असूनही गेल्या दोन वर्षांत ‘मग्रारोहयो’तून राज्यात ८० हजार हेक्टरवर नव्या फळबागा लावल्या गेल्या. हे काम शेतकरी व कृषी खात्यासाठी गौरवास्पद आहे. आता या फळबाग विस्तार धोरणाला आणि मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेला चालना देण्याचा मुख्य उद्देश फलोत्पादनाच्या सुधारित योजनेत आहे. अॅव्हाकॅडो, ड्रॅगनफ्रुट, पॅशन फ्रुट, ब्ल्यूबेरी या नव्या फळांना चालना देण्याचा प्रयत्न असेल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ व्हावी, असा प्रयत्न शासनाचा सुरू आहे. त्यासाठी फळबाग योजनेच्या सुधारित आवृत्तीत सुटसुटीतपणा आणला जात आहे.
-धीरज कुमार, कृषी आयुक्त 
…अशी असतील फळबाग लागवड योजनेची वैशिष्ट्ये

  • -गरीब आणि सामान्य, अल्प व अत्यल्प भूधारक केंद्रस्थानी
  • -त्यासाठी अवघ्या पाच गुंठ्यांवर देखील फळबागेला अनुदान
  • -जास्तीत जास्त सात लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार
  • – फळबागेच्या खर्चाचे किचकट मापदंड बदलण्यात येतील

source:- tv9 marathi

1 thought on “Fruit orchard scheme : फळबाग लागवडीसाठी आता सुधारित योजना”

Leave a Comment