Government land rates : आपल्या गावातील, शहरातील जमिनीचे सरकारी भाव कसे पाहायचे?

Government land rates : आपल्या गावातील, शहरातील जमिनीचे सरकारी भाव कसे पाहायचे?

 
तुमची जमीन एखाद्या सरकारी प्रकल्पात जात असेल जसं की महामार्ग, धरणं किंवा इतर कामांमध्ये जात असेल तर त्या जमिनीचं सरकारी बाजारमूल्य माहिती असणं गरजेचं असतं.
याशिवाय जमिनीची खरेदी-विक्री करतानाही आपल्या भागातील जमिनीचा सरकारी दर ठाऊक असणं गरजेचं असतं.
याही पलीकडे जाऊन एखाद्या शहरात आपल्याला दुकानासाठी किंवा ऑफिससाठी गाळा खरेदी करायचा असेल, तर त्या भागातील जमिनीचा सरकारी दर माहिती असणं आवश्यक असतं.
आता तुम्ही घरबसल्या 5 मिनिटांत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागांतील जमिनीचे सरकारी दर पाहू शकता. ते कसे याचीची माहिती आपण आता पाहूया.

गावातील जमिनीचा सरकारी दर

  1. जमिनीचे सरकारी दर पाहण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला igrmaharashtra.gov.in असं सर्च करायचं आहे.
  2. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाची वेबसाईट तुमच्यासमोर ओपन होईल.
  3. या वेबसाईटवर डावीकडे महत्त्वाचे दुवे हा रकाना दिसेल. यातील मिळकत मूल्यांकन या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.
  4. यानंतर बाजारमूल्य दर पत्रक नावाचं एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल. या पेजवर महाराष्ट्राचा नकाशा दिलेला असेल.
  5. आता आपल्याला ज्या जिल्ह्यातील जमिनीचा शासकीय भाव पाहायचा आहे, त्या जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करायचं आहे.
  6. आता मला माझ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील जमिनीचे शासकीय भाव पाहायचे आहेत, त्यामुळे मी बुलडाणा या नावावर क्लिक केलं आहे. त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल.
  7. या पेजवर सगळ्यात आधी डावीकडे Year या रकान्यात तुम्हाला वर्षं निवडायचं आहे.
  8. आता मला चालू वर्षासाठीचे दर पाहायचे असेल मी 2021-22 हे वर्षं निवडलं आहे.
  9. इथं उजवीकडे असलेल्या Language या रकान्यात जाऊन तुम्ही मराठी भाषा निवडू शकता.
  10. त्यानंतर तुम्हाला इथं तुम्ही निवडलेल्या जिल्ह्याचं नाव दिसून आपोआप आलेलं दिसेल. पुढे तालुका आणि गावाचं नाव निवडायचं आहे.

गावाचं नाव निवडलं की खाली तुम्हाला तुमच्या गावातील जमिनीचे सरकारी भाव दिसतील.
हे पण वाचा:- शेत जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करावा?
यात सुरुवातीला (Assessment type) मध्ये जमिनीचे प्रकार दिसतील. या प्रकारानुसार पुढे (Assessment range) आणि रेट म्हणजेच जमिनीचा सरकारी भाव दिलेला असेल. ही जी किंमत इथं दिलेली असते ती प्रतीहेक्टरी असते.
अशाप्रकारे जिरायत, बागायत, एमआयडीसी अंतर्गत येणारी जमीन, हायवेवरील जमिनी याचे सरकारी दर तुम्ही इथं पाहू शकता.
पण, आता हे पाहताना तुमच्या मनात ही (Assessment range) म्हणजे काय भानगड आहे हा प्रश्न आला असेल. कारण इथं (Assessment range) नुसार जमिनीचे भाव कमी किंवा जास्त होताना दिसतात.
तर Assessment range म्हणजे तुमच्या जमिनीचा प्रतिहेक्टरी आकार. मग ही Assessment range कशी काढायची, तर ते आता समजून घेऊया.
तुमच्याकडे तुमचा सातबारा उतारा असेलच. त्यात संबंधित शेतकऱ्याच्या नावासमोर त्याच्याकडे असलेलं जमिनीचं क्षेत्र आणि त्यापुढे आकार दिलेला असतो.
आता माझ्या वडिलांकडे 1.26 हेक्टर आर जमीन आहे आणि आकार आहे 4.94 रुपये. Assessment range काढण्यासाठी तुम्हाला आकार भागिले क्षेत्र असं सूत्र वापरायचं आहे.
म्हणजे इथं 4.94 भागिले 1.26. यानुसार Assessment range आली 3.92.
एकदा का ही Assessment range काढली, की मग ती कोणत्या रेंजमध्ये बसते, ते पाहून तुम्ही तुमच्या गावातील जमिनीचा सरकारी भाव जाणून घेऊ शकता.
हे पण वाचा:- तुमचा मोबाईल नंबर टाकून सातबारा उतारा कसा काढायचा? वाचा सविस्तर

शहरातील दर कसा पाहायचा?

आता एखाद्या शहरातील विशिष्ट भागातील जमिनीचे सरकारी दर कसे पाहायचे, ते बघूया. यासाठी आपल्याला बाजारमूल्य दर पत्रक या पेजवर परत यायचं आहे.
आता उदाहरणादाखल मी औरंगाबाद जिल्हा निवडला आहे. तालुका औरंगाबाद आणि गावाचं नाव महानगरपालिका नवीन औरंगाबाद असं निवडलं आहे.
इथं सुरुवातीला सर्व्हे नंबरवर क्लिक केलं की त्या उपविभागात कोणकोणते सर्व्हे नंबर येतात, त्याची नावं खाली येतील.
जसं की इथं उपविभागाचं नाव – “12.171(B)-सिडको क्षेत्रातुन वगळलेल्या मालमत्ता स्टेडीयमकडुन मुकुंदवाडी गावठाणाकडे जाणारा रस्त्यावर मुकुंदवाडी, असं आहे.”
आणि मग पुढे प्रती चौरस मीटर या एककानुसार जमिनीचे दर दिलेले आहेत.
जसं की खुली जमीन असेल तर 14300 रुपये प्रती चौ.मी, निवासी सदनिका 30500 रुपये, ऑफिस 35500 रुपये, दुकाने 53000 रुपये असे प्रती चौरस मीटरनुसार जमिनीचे सरकारी भाव दिलेले आहेत.
अशाप्रकारे तुम्ही तुमच्या शहरातल्या वेगवेगळ्या भागातील जमिनीचे सरकारी दर पान क्रं 1, 2, 3, 4…यावर क्लिक करून पाहू शकता.

सरकारी दर का माहिती असावेत?

जमिनीचे शासकीय भाव तर मार्केटमधील रेटपेक्षा कमी आहेत, या भावानुसार कुठे जमीन मिळते का, असा प्रश्न तुम्हाला पडणं साहजिकच आहे.
हाच प्रश्न आम्ही सहनोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक ज्ञानेश्वर खिलारी यांना विचारला.
यावर त्यांनी सांगितलं, “जमिनीचे शासकीय दर कमी आहेत. ते वाढवण्यावर मर्यादा असतात. सरकारी नियमांनुसार हे दर ठरवले जातात. त्यासाठी गेल्या वर्षभरातील व्यवहार पाहिले जातात.”
पण या दराचा नेमका फायदा काय, असं विचारल्यावर ते सांगतात, “जमिनीचा जो शासकीय दर दिला आहे, ती त्या जमिनीचा कमीतकमी किंमत असते. त्यापेक्षा कमी किंमतीला व्यवहार झाला, तर तो सरकार दरबारी अंडरवॅल्यूड (ठरावीक किंमतीपेक्षा कमी) समजला जातो.”
source:- BBC Marathi

Leave a Comment