load shedding : महावितरणाला वीज खरेदी करण्यास परवानगी!

load shedding : महावितरणाला वीज खरेदी करण्यास परवानगी!

 
राज्यात दिवसेंदिवस वीजेची मागणी ही वाढत आहेत. अशातच कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीजनिर्मितीवर काही मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे भारनियमनाची टांगती तलवार राज्याच्या डोक्यावर आहेत. मात्र हे भार नियम टाळण्यासाठी आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता दिली गेली आहे. हा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उन्हाळा आणि सिंचनासाठी राज्यातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे अपुरी वीज निर्मिती होऊ लागली आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महागडी ठरू लागली आहे. त्यामुळे हा मोठा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

वीजपुरवठा पूर्वपदावर येणार

राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ठरविल्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाला घेता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता साधारणतः 15 जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात शेतकऱ्यांकडूनही वीजेची मागणी वाढली आहे. तसेच घरगुती वापर, आणि उद्योगाला होणारा वीजपुरवठाही मोठा आहे. त्यामुळे पुन्हा वीजेचे मोठा तुटवडा निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.
हे पण वाचा:- शेती अवजारे खरेदी करताय? मग ‘या’ योजनेचा लाभ घ्याच..!

किती वीजचे तुटवडा?

राज्यात सर्वसाधारणपणे एकून वीज वापराच्या 87 टक्के वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च 2022 पासून कृषी ग्राहकांकडूनही विजेचा वापर वाढला आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळेही राज्याची उच्चतम मागणी 28 हजार 489 मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी 1 हजार 900 मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यात पाणी वापरावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
source:-  tv9 marathi

Leave a Comment