महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत करा फळ लागवड, कमी क्षेत्रात जास्तीचा लाभ, नेमकी योजना काय?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत करा फळ लागवड, कमी क्षेत्रात जास्तीचा लाभ, नेमकी योजना काय?

 
प्रतिकूल परस्थितीमध्येही फळबागाचे क्षेत्र वाढत आहे. गेल्या 4 वर्षापासून फळबागा ऐन बहरात येताच निसर्गाचा लहरीपणा हा ठरलेलाच आहे. यंदा तर ते अधिक प्रकर्षाने जाणवले आहे. असे असले तरी गतवर्षीपेक्षा यंदा 10 हजार हेक्टराने फळबागेचे क्षेत्र वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. फळबागेचे महत्व आणि सरकारने योजनेत केलेला बदल यामुळे हे परिवर्तन होत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत अमूलाग्र बदल केल्याने हे शक्य होणार आहे. आता पर्यंत योजनेचा लाभ अधिकचे क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांनीच घेतला आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांकडे 5 गुंठे जमिन आहे अशा शेकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शिवाय अनुदान रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.

अनुदानाचे निकषही बदलले

फळबाग लागवडीसाठी कृषी विभागाकडून मिळणारे अनुदान किती यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. यापूर्वी 2 हेक्टरसाठी 2 लाख 25 हजारापर्यंतच अनुदान दिले जात होते. यामध्ये आता बदल करण्यात आला असून 2 हेक्टरसाठी 8 लाखापर्यंत अनुदान हे देता येणार आहे. यामध्ये डाळिंब, आंबा, द्राक्ष, पेरु, संत्रा या बागांचा समावेश आहे. 2011 पासून या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेला सुरवात झाली होता. आतापर्यंत योजनेच्या माध्यमातून 1 लाख 22 हजार 421 हेक्टरावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. दरवर्षी फळे, फुले व वृक्ष लागवड ही 1 लाख हेक्टरावर व्हावी असा शासनाचा उद्देश आहे. गतवर्षी राज्यात 45 हजार हेक्टरावर नव्याने फळबाग लागवड झाली होती. यंदा 55 हजाराने क्षेत्र वाढेल असा अंदाज आहे.

शेतकऱ्यांचा आंब्यावरच भर

फळबाग लागवडीमध्ये आंबा फळाने आघाडी घेतली आहे. शिवाय दरवर्षी ही अशीच परस्थिती असते. चालू वर्षात 20 हजार 568 हेक्टरावर लागवड झाली आहे तर त्यापाठोपाठ संत्राचे क्षेत्र वाढत आहे. ज्यामधून अधिकचे उत्पन्न मिळेल अशाच पिकांवर शेतकरी भर देत आहे. यामुळे यंदा 55 हजार हेक्टरावर फळबाग लागवड करण्याचे उद्दीष्ट कृषी विभागाने समोर ठेवले आहे. त्याअनुशंगाने फळबाग क्षेत्रात वाढ होत आहे.

असे आहे योजनेतील अनुदानाचे स्वरुप

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करणारे लाभार्थी हे बहुतांशी जॉब कार्डधारक असतात. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या फळबाग लागवडीचे संवर्धन ही त्यांची जबाबदारी राहते.
वृक्षनिहाय मंजूर मापदंडानूसार दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारी प्रमाणे कामे करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहिल.
दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी वृक्ष फळपिकांच्या बाबतीत 75 टक्के झाडे जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांनाच दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान दिले जाते. मजुरी दरात सुधारणा करुन आता रु.201 इतके मजुरी दर लागु करण्यात आला असुन त्यानुसार फळपिकनिहाय सुधारित खर्चाचे मापदंड तयार करण्यात येत आहेत.
source:- tv9 marathi

Leave a Comment