State Government : चावडीही हायटेक, तलाठ्यांमार्फत भरता येणार आता ‘ऑनलाईन’ शेतसारा

State Government : चावडीही हायटेक, तलाठ्यांमार्फत भरता येणार आता ‘ऑनलाईन’ शेतसारा

 

काळाच्या ओघात सर्वकाही बदलत आहे. यामध्ये महसूल आणि कृषी विभाग तरी कसा मागे राहिल. आतापर्यंत ई-पीक पाहणी, ऑनसातबारा उतारा यासारखे उपक्रम पार पडल्यानंतर ई-चावडी उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतजमिनीसह, अकृष जमिनींचा महसूल भरता येणार आहे. याकरिता आवश्यक असलेल्या ई-पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात असून राज्यात 1 ऑगस्टपासून ही सोय शेतकऱ्यांसाठी खुली केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील काही गावांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे शेतसारा नियमित अदा होणार आहे तर कारभारातही तत्परता येणार असल्याचा विश्वास राज्य सरकारला आहे.

ई-चावडी अंतर्गत काय सेवा मिळणार..!

महसूल विभागाच्या माध्यमातून जमिनीच्या प्रकारानुसार बिन शेतीचा दंड, शेतसारा, नजर अंदाजे रक्कम आदी प्रकारचे कर, गाव नमुना हा क्रमांक 17 प्रमाणे वसुल केला जातो. त्याचे संगणीकृतकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या संगणीकरणाचे काम तलाठ्यांच्या लक्षात येईल असे सॉफ्टवेअर बनविण्यात येणार आहे. ई-चावडीअंतर्गत यामध्ये नोंदी करुन घेतल्या जाणार आहेत. यापुढचा टप्पा हा शेतसारा वसुलीचा आहे. याकरिता सर्व विभागातील निवडक जिल्हे आणि त्यामधील गावे प्रायोगिक तत्वावर निवडण्यात आली आहेत.

अशी असणार आहे शेतसारा भरण्याची प्रक्रिया

शेतसारा शेतकऱ्यांकडून भरुन घेण्यासाठी तलाठी हेच मध्यस्ती राहणार आहेत. खातेदाराला तलाठ्यांकडून पहिल्यांदा नोटीस पाठवली जाणार आहे. त्यानंतर ई-चावडी प्रकल्पांमधील नागरिकांची तलाठी कार्यालयात ती नोटीस दिसेल. त्यानंतर त्या नोटीसवर क्लिक करुन शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करता येणार आहे. शेतसारा भरलेल्या रकमेची पावतीही त्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तलाठी हे जमा झालेला शेतसारा महसूल प्रशासनाकडे जमा करणार आहेत.

हे पण वाचा :- खरीप पीक धोक्यात शेतकऱ्यांना ‘कृषी संजीवनी’ ने मिळणार का संजीवनी…!

नेमका उद्देश काय…!

राज्य सरकारकडून कारभारात नियमितता आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. दोन वर्षापूर्वी ई-पीक पाहणी तून शेतकऱ्यांनीच पंचनाम्याची प्रक्रीया करता यावी असा उपक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात आला होता. आता ई-चावडीमधून शेतकऱ्यांचा शेतसारा तर वसूल होणार आहेच पण यामध्ये देखील तत्परता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्यात 1 ऑगस्टपासून या अत्याधुनिक प्रणालीला सुरवात होणार आहे. सुरवातीला राज्यातील काही गावांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर उपक्रम राबविला जाणार आहे.

source:- tv9marathi