Sugarcane grant : शिल्लक उसाला मिळणार अनुदान

Sugarcane grant : शिल्लक उसाला मिळणार अनुदान

 
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी टाळण्यासाठी अतिरिक्त उसाला उतारा आणि वाहतूक अनुदान देण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने दर्शविली आहे. त्यासाठी स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे, अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.
उपमुख्यमंत्र्यांनी शिल्लक उसाचा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “उसाचे पूर्ण गाळप केल्याशिवाय कारखाने बंद करू नका,असा स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा दिला आहे. हा आदेश देतानाच शिल्लक उसाला वाहतूक अनुदान ( व उतारा घट अनुदान देण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.”
राज्यात अद्याप ८० ते ९० लाख टन ऊस विविध जिल्ह्यांमध्ये गाळपाविना उभा आहे. साखर संघांच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की शिल्लक उसाला अनुदान देण्याबाबत स्वतः पवार यांनीच पुढाकार घेतला आहे. ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणून अनुदानाचा विषय मार्गी लावण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळेच राज्यातील शेतकऱ्यांकडील उसाचे एक कांडदेखील शिल्लक राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत.
“राज्यातील व राज्याबाहेरील ऊसतोडणी यंत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अधिगृहीत केली तरच मराठवाड्यातील अतिरिक्त ऊस (SugarCane) लवकर कापला जाईल. हा अतिरिक्त ऊस गाळण्यासाठी त्या क्षेत्राजवळील १५० किलोमीटरमधील सर्व चालू ठेवायला हवेत, असेदेखील आम्ही राज्य शासनाला सुचविले आहे,” अशी माहिती ‘विस्मा’च्या सूत्रांनी दिली.
हे पण वाचा:- अतिश्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर

तोडणीखर्च वाढवून द्या

प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर पाच रुपयांप्रमाणे ५० किलोमीटरच्या पुढील वाहतुकीसाठी उसाला वाहतूक अनुदान (Sugarcane Transport Grant) हवे आहे. साखर उताऱ्यातील घट भरून काढण्यासाठी एक टक्का साखर घट उतारा अनुदान म्हणून प्रतिटन २२५ रुपये मिळावेत, अशी आमची मागणी आहे. मात्र ऊसतोडणी मजुरांसाठी १०० रुपये प्रतिटन जादा तोडणी खर्च मजुरांना द्यावा. या खर्चातील ५० टक्के वाटा शासनाने व ५० टक्के वाटा संबंधित कारखान्याने उचलावा, अशीही मागणी शासनासमोर ठेवण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
३१ मेपूर्वी मराठवाड्यातील शिल्लक ऊस गाळावा लागेल. त्यासाठी इतर कारखान्यांना दूरवरून उसाची वाहतूक करावी लागेल. त्यामुळे अनुदान दिल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही, असे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. पाठपुरावा केल्यामुळे सरकारनेही अनुदानाबाबत होकार दर्शविला आहे.
बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा).
संदर्भ:- ऍग्रोवन

Leave a Comment