सहकार मंत्रालय काय आहे? राज्यात त्याचा काय परिणाम होईल?

सहकार मंत्रालय काय आहे? राज्यात त्याचा काय परिणाम होईल?

 
सहकार मंत्री अमित शाह आज अहमदनगरच्या लोणी गावात आहेत. प्रवरा सहकारी साखर कारखाना येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकार परिषद कार्यक्रमास ते उपस्थित आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारनं जुलै महिन्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली.
पूर्वी सहकार क्षेत्र राज्याच्या अखत्यारित होतं. पण, केंद्रानेही यासंदर्भात खातं निर्माण केल्याने याकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्या गृहमंत्रालयासोबतच नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्याचाही कार्यभार सोपवण्यात आला.
या निमित्ताने अमित शाह हे भारत सरकारमधील पहिले सहकार मंत्री ठरले आहेत. नवं खातं आणि शाह यांचं नाव या घडामोडींना एक वेगळंच महत्त्व प्राप्त होतं.
अशा स्थितीत, नवनिर्मित सहकार मंत्रालयाचा महाराष्ट्रावर आणि येथील राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे. बीबीसी मराठीनं यासंदर्भात जुलै महिन्यात केलेली बातमी पुन्हा शेयर करत आहोत.
हा आढावा घेण्याआधी केंद्र सरकारने नवनिर्मित खात्याबाबत काय म्हटलं, ते आपण पाहू.

केंद्र सरकारने नेमकं काय म्हटलं?

केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना करताना एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करून याची माहिती दिली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ‘सहकारातून समृद्धी’ हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्णपणे स्वतंत्र अशा ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे.
देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल.
यामुळे सहकारी संस्थांची मुळे घट्ट रुजून सहकार चळवळीला खऱ्या अर्थाने जनाधार मिळू शकेल.
सहकाराच्या संकल्पनेत प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन काम करत असल्याने, आपल्या देशात सहकारावर आधारित असे आर्थिक विकासाचे प्रतिमान अतिशय सुयोग्य आहे.
सहकारी संस्थांसाठी ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम सहकार मंत्रालयाद्वारे होऊ शकेल.
समुदायाधारित विकासात्मक भागीदारीसाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे सरकारने सूचित केलं आहे.
वेगळं सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचीही परिपूर्ती होत आहे, असं केंद्र सरकारने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

सहकार म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास सहकार म्हणजे सोबत मिळून काम करणे. विविध नागरिक एकत्र येऊन एखादी संघटना बनवतात. या संघटनेच्या माध्यमातून ते एखादं विशिष्ट प्रकारचं काम, व्यवसाय करतात तर त्याला सहकार असं संबोधलं जातं.
भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात 1904 मध्ये झाली. त्यावेळी फॅड्रिक निकर्सन नामक एका इंग्रज अधिकाऱ्याने सहकारी संस्थेची स्थापना केली होती.
त्यानंतर 1912 चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली.
या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली.
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन 1947 मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन ॲक्ट (1939) व बॉम्बे मनी लेंडर ॲक्ट (1946) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.
देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा पारीत केला.
या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरुपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरिक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या चालू वर्षीच्या (2021-22) अर्थसंकल्पात सहकार व पणन विभागासाठी 1284 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

जयंत पाटील यांच्याकडून स्वागत

राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्रात सरकार मंत्रालय हे नवं खातं बनवण्याचं स्वागत केलं आहे.
ते म्हणाले, “सध्या रिझर्व्ह बँकेने नागरी अर्बन तसंच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर बंधनं घातली आहेत. त्यामुळे त्यांची स्वायत्तता सध्या धोक्यात आली आहे. अमित शाह या सगळ्या समस्यांमधून सहकार क्षेत्राला सोडवतील, असा मला विश्वास आहे.
“देशातील अर्बन आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक मंडळ कोण नेमायचे यावर रिझर्व्ह बँकेने नव्याने बंधनं आणलेली आहेत. यापूर्वीचं नाबार्डचं बंधन सर्वांना मान्य होतं. पण जाणीवपूर्वक कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने सहकारी बँकांवर अंकुश निर्माण केलेला आहे.
“बँका कशा प्रकारे संकटात आहेत, हे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी शरद पवार पुढील दोन दिवसांत दिल्लीत वरीष्ठांची भेट घेणार आहेत.”

अमित शाह यांच्या चेहऱ्यामुळे खात्याला महत्त्व

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नावाला एक वेगळं वलय आहे. नवनिर्मित सहकार खात्याचं महत्त्व अमित शाह यांच्या चेहऱ्यामुळेच वाढतं, असं राजकीय जाणकारांना वाटतं.
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, “हे नवं खातं निर्माण झालं त्यापेक्षाही ते खातं अमित शाह यांच्याकडे देण्यात आलं, याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. अमित शाह यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात गृहमंत्रालयाची जबाबदारी घेतली. त्यानंतर कलम 370 सारखे अनेक मोठे निर्णय त्यांनी घेतले.
“शाह यांच्या कामाची ही शैली पाहता काहीतरी मोठा विचार करूनच त्यांच्याकडे हे खातं देण्यात आल्याची शक्यता आहे.”
याबाबत बीबीसीने ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्याशीही चर्चा केली. त्यांच्या मते, “अमित शाह यांच्याकडे सहकार खातं देण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आतापर्यंत हे क्षेत्र राज्याचा विषय राहिलं होतं. पण आता केंद्राने त्याकडे लक्ष वेधलं आहे.
“त्यामुळे नजीकच्या काळात या क्षेत्रात केंद्रीय पातळीवरून हस्तक्षेप होत असल्याचं पाहायला मिळाल्यास आणि त्यातून वेगळेच वादविवाद समोर आल्यास नवल नाही.”

महाराष्ट्रावर निशाणा?

महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचं प्रस्थ मोठं आहे, पण या क्षेत्रावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांचा वरचष्मा आहे.
त्यामुळे हे मंत्रालय महाराष्ट्राला नजरेसमोर ठेवूनच निर्माण करण्यात आल्याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
“गांधीजींचे अनुयायी वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकाराचं बीज सर्वप्रथम देशात रोवलं होतं. त्यानंतर मुंबई प्रांत म्हणजेच गुजरात आणि महाराष्ट्र परिसरात सहकार वाढला. सध्या गुजरातेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि येथील सहकार क्षेत्रात स्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील संस्थांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो,” असं हेमंत देसाई यांना वाटतं.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राज्य डिजिटल संपादक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजा माने यांनीही अशाच प्रकारची शक्यता व्यक्त केली.
ते म्हणतात, “महाराष्ट्र, गुजरात राज्यांमध्ये सहकार चळवळीला व्यापक स्वरुप प्राप्त झालं होतं. त्यातही महाराष्ट्रात सहकारातून साखर कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात विकसित झाली. त्यामुळे खातेनिर्मितीवेळी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने महाराष्ट्राचा विचार नक्कीच केला असणार. त्यासाठी त्यांनी काही धोरणही ठरवलेलं असू शकतं.”

राजकीय हेतूपोटी खातेनिर्मिती?

राजा माने पुढे सांगतात, “स्वातंत्र्योत्तर काळात सहकार क्षेत्र राजकारणाचं केंद्र बनलं होतं. वर्षानुवर्षे काँग्रेसच्या ताब्यात या संस्था राहिल्या होत्या. पण भाजपला आता त्यांच्यावर अंकुश ठेवायचा आहे, हे उघड आहे. त्याच प्रयत्नांतून 2019 च्या निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरं झाली.
“आजही ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्र महत्त्वाचं मानलं जातं. ग्रामीण भागातील राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण सहकार क्षेत्राभोवतीच फिरताना दिसतं. या क्षेत्रात शिरकाव करण्याच्या प्रयत्नात भाजप असेल.”
नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणावरून चर्चेत आले होते.
याचा संदर्भ देत हेमंत देसाई सांगतात, “सहकार क्षेत्रावरील राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड सैल करण्यासाठी केंद्र सरकार या मंत्रालयाचा वापर करू शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची रसद तोडणं हा या मागचा प्रमुख राजकीय हेतू असू शकेल.
“त्याशिवाय प्रकरणं बाहेर काढण्याची भीती दाखवत इतर नेत्यांना पक्ष सोडण्यासाठी तयार केलं जाऊ शकतं. अशा प्रकारचे आरोप वारंवार करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालयाचा राजकीय वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ”

परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न?

सहकारी क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती पाहता एक दुसरी शक्यताही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ पत्रकार राजा माने म्हणतात, “हे मंत्रालय सुरू करण्यामागे दुसरं गणितही असू शकतं. पूर्वी सर्वोच्च शिखरावर असलेल्या सहकार क्षेत्राचं चित्र गेल्या 15-20 वर्षांत बदलून गेलं. यात अनेक गैरव्यवहार झाले. त्याचा फटका बसून कित्येक नामवंत संस्था रसातळाला गेल्या. काही संस्था तोट्यात चालवल्या जात आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणास सुरुवात झाली आहे.”
“हे सर्व गैरप्रकार रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून नव्या मंत्रालयाची स्थापना झालेली असल्यास हा हेतू चांगलाच म्हणावा लागेल. अमित शाह यांनी कारभार हाती घेतल्यामुळे कारवाईच्या भीतीने पैशांची अफरातफर करणाऱ्या व्यक्तीने त्याचा धसका घेऊन भरपाई केली, तर उत्तमच आहे,” असं मत माने व्यक्त करतात.
हेमंत देसाई याविषयी म्हणतात, “सहकार क्षेत्र कॉर्पोरेट पद्धतीने चालवण्यात यावं, अशी सूचना शरद पवार यांनी अनेकवेळा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील भ्रष्टाचार खणून काढणे, गैरप्रकारांवर ईडी, सीबीआय चौकशी सुरू करणे यांसारखी कामे वेगाने दिसली तर सहकार क्षेत्राची परिस्थिती बदलू शकते.
आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सहकार क्षेत्र संपत चालल्याचं आपण पाहत आहोत. हे क्षेत्र संपत असताना याचं मंत्रालय तयार करून ते खातं अमित शाह यांनी घेतल्याने आशादायी चित्रंही निर्माण होतं. परिणामी येथील गैरप्रकार थांबून त्याचा फायदा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना होऊ शकतो, असं देसाई यांना वाटतं.
तर विजय चोरमारे यांच्या मते, “सहकार क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. त्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली. त्यासाठी स्वतंत्र खातेनिर्मिती केली, हे चित्र आश्वासक आणि ऐतिहासिक आहे. पण खरंच याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल का, हा प्रश्नही सोबत उपस्थित होतो.”
“आपल्या समस्या मांडण्यासाठी दिल्ली दरबारी दाखल झालेल्या तक्रारदारांचा आवाज अमित शाह यांच्यापर्यंत पोहोचेल की नाही याबाबतच पहिली शंका निर्माण होते. त्यामुळे याविषयी लगेच प्रतिक्रिया देणं किंवा अवाजवी अपेक्षा व्यक्त करणं हे घाईचं ठरेल,” असं विजय चोरमारे वाटतं.
मंत्रालयाची निर्मिती नुकतीच झाली आहे. त्याचं स्वरुप अजून स्पष्टपणे समोर आलेलं नाही. पहिला निर्णयही अजून घेतलेला नाही. त्यामुळे याचा परिणाम दिसण्यासाठी काही वेळ वाट पाहावी लागू शकते. सरकार कशा प्रकारचे निर्णय घेईल, त्यावरच या क्षेत्राचं भवितव्य अवलंबून असेल, असं चोरमारे म्हणतात.
Source:- BBC Marathi

Leave a Comment